शासन ने लम्बी कानूनी लड़ाई के बाद छुड़ाई मिशन कंपाउंड की अरबों की भूमि
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Imran Qureshi : Chief Editor 
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शासन ने लम्बी कानूनी लड़ाई के बाद छुड़ाई अरबों की भूमि
कोर्ट से जिन्हे स्टे मिला उन्हें अभी राहत
रतलाम/हमारे अधिकार न्यूज, शहर के बीचोचीच रतलाम स्थित बहुमूल्य भूमि का आधिपत्य आज शासन ने वापस प्राप्त कर लिया है। सर्वे नम्बर 87 में से क़रीब ढाई हेक्टेयर भूमि पर नार्थ इण्डिया चर्च ट्रस्ट ने अपनी भूमि बताते हुए वर्षों से अवैध रूप से क़ब्ज़ा किया था जिसे लेकर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय ज़िला न्यायालय में उनके द्वारा शासन के विरूद्ध प्रकरण दायर किया गया था। उक्त प्रकरण में शासन पक्ष की ओर अपना पक्ष मज़बूती से रखा गया था।
13 फरवरी को माननीय न्यायालय ने प्रश्नाधीन भूमि को शासन की भूमि बताते हुए ट्रस्ट के दावे को निरस्त कर दिया था। इसके उपरान्त 16 फरवरी को ज़िला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सम्पूर्ण परिसर क्षेत्र स्थित खण्डहरनुमा अस्पताल, ओपीडी भवन सहित 7-8 मकानों की भूमि पर अपना आधिपत्य प्राप्त कर लिया है। माननीय उच्च न्यायालय से जिन 33 रहवासियों ने स्थगन आदेश प्राप्त किया था, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया है। अतिक्रमण से मुक्त भूमि का अनुमानित बाज़ार मूल्य क़रीब 350 से 400 करोड़ रुपए आंका गया है।
अतिक्रमण हटाने की मुहिम सुबह 6 बजे प्रारम्भ हुई और दोपहर 2 बजे तक चली। इस अभियान में 3 पोकलेन, 4 जेसीबी, 4 ट्रक और नगर निगम के कई ट्रैक्टरों का उपयोग किया गया। इस संयुक्त अभियान में राजस्व अमले के अतिरिक्त पुलिस, नगर निगम, होम गार्ड और विद्युत विभाग के क़रीब 150 अधिकारी-कर्मचारियों ने सक्रिय सहभागिता की।
