अगर आपकी भी समस्या का नहीं हो रहा समाधान तो इस दिन मानव अधिकार आयोग आपके शहर रतलाम में करेगा जनसुनवाई

अगर आपकी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो इस दिन मानव अधिकार आयोग आपके शहर रतलाम में करेगा जनसुनवाई

’’आयोग आपके द्वार’’

मप्र मानव अधिकार आयोग 15 जून को आगर मालवा एवं 16 जून को रतलाम में जनसुनवाई करेगा

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा ’आयोग आपके द्वार कार्यक्रम’’ के तहत मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जिलास्तर पर सीधी जनसुनवाई की जाती है। इसी श्रृंखला में आयोग द्वारा आगामी 15 जून 2023 (गुरूवार) को जिला मुख्यालय आगर मालवा एवं 16 जून 2023 (शुक्रवार) को जिला मुख्यालय रतलाम में मप्र मानव अधिकार आयोग में पहले से लम्बित मामलों एवं नये प्राप्त आवेदनों की जनसुनवाई की जायेगी। इस जनसुनवाई में मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री मनोहर ममतानी एवं माननीय सदस्य श्री राजीव कुमार टंडन सहित आयोग में आगर मालवा व रतलाम जिले के मानवाधिकार हनन मामलों के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी सहित आयोग के अन्य अधिकारी, कर्मचारी एवं जिलाधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
 
‘‘चार मामलों में संज्ञान’’

मप्र मानव अधिकार आयोग के मान अध्यक्ष श्री मनोहर ममतानी ने ’चार मामलों में संज्ञान’ लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है।
 
पानी भरने को लेकर भोपाल की केन्द्रीय जेल में खूनी संघर्ष

केन्द्रीय जेल भोपाल में कैदियों के बीच मारपीट होने का मामला सामने आया है। घटना पांच जून की सुबह नहाते समय पानी भरने को लेकर हुई जेल में बंद तीन कैदियों ने दो अन्य पर बाल्टी की पत्ती से हमला कर दिया। जेल प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ज्ञात हो कि जेल में मारपीट होने की बीते छह महीने में यह तीसरी घटना है। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने 
महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, जेल मुख्यालय, भोपाल से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्यवाही एवं बंदियों की समुचित सुरक्षा हेतु किये गये प्रबंध के बारे में तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

काॅलेजों की मान्यता ग्रामीण अंचल की, संचालन शहर में

जिला मुख्यालय सिंगरौली में तीन ऐसे डिग्री काॅलेज हैं, जिनकी मान्यता तो विलेज काॅजन पोस्ट पोंडी, नौगई, पडैनिया, परसौना, हिण्डालको गेट नं 3, बडोखर, बरगवां के नाम से है, परंतु कई सालों से ये डिग्री काॅलेज जिला मुख्यालय बैढ़न स्थित शासकीय डिग्री काॅलेज के इर्द-गिर्द ही संचालित हैं। फिर भी नोडल अधिकारी अभी तक इस बात से अंजान हैं। नोडल अधिकारी द्वारा काॅलेजेस का विधिवत् सत्यापन भी किया जाता रहा है, फिर भी यह गोलमाल चल रहा है। नोडल अधिकारी की भूमिका संदिग्ध है। मामले की जांच कराये जाने की आवश्यकता है। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने प्रमुख सचिव, मप्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

लिव-इन में रह रहे युवक ने की युवती की हत्या

जबलपुर शहर में एक तलाकशुदा युवती को आरोपी बंटू खान ने पहले तो शादी का झांसा देकर फंसाया, फिर लिव-इन रिलेशनशिप में साथ रहने लगा। जब युवती ने शादी करने का दबाव बनाया, तो आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ युवती पर जानलेवा हमला कर उसकी हत्या कर दी। शहर की गढ़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर बताया कि मृतिका खुशबू की मौत सिर पर चोट लगने की वजह से हुई है। बंटू खान और उसकी पत्नी ने खुशबू की बड़ी बेरहमी से पिटाई की थी। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने पुलिस अधीक्षक, जबलपुर से प्रकरण की जांच कराकर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।
 
नदी में नहाने गये तीन बच्चों की मौत

सिवनी जिले के छपारा थानाक्षेत्र के देवगांव में तालाब में डूबने से तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई। ये मासूम बीते सोमवार को तालाब में नहाने गये थे। नहाते-नहाते वे तीनों गहरे पानी में चले गये और पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस और ग्रामीणों ने तीनों बच्चों को निकाला पर तीनों की सांसें थम चुकीं थीं। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर, सिवनी से प्रकरण की जांच कराकर मृत बच्चों के वैध वारिसों को शासन की योजनानुसार मुआवजा राशि दिये जाने के संबंध में की गई कार्यवाही के बारे में एक माह में जवाब मांगा है।
 
विचाराधीन बंदी ने जेल में की आत्महत्या  --  मृत बंदी के वैध वारिसों को पांच लाख रूपये दो माह में दे दें

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने जेल में विचाराधीन बंदी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने के मामले में राज्य शासन कोे अनुशंसा की है कि मृत बंदी के वैध वारिसों को पांच लाख रूपये क्षतिपूर्ति राशि अगले दो माह में भुगतान कर दी जाये। मामला गुना जिले का है। सब जेल, चाचौड़ा में तीन मई 2021 को जेल परिसर के आइसोलेशन वार्ड में अभिरक्षा में रहे बंदी गोलू खटीक द्वारा रोशनदान पर फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली गई थी। सूचना मिलने पर आयोग ने प्रकरण क्र. 3420/गुना/2021 दर्ज कर लिया। आयोग ने जांच में पाया कि विचाराधीन बंदी गोलू खटीक की जीवन सुरक्षा व उनके मानव अधिकारों के संरक्षण के मामले में जेल प्रबंधन द्वारा घोर लापरवाही की गई। जेल प्रबंधन की उपेक्षा को रेखांकित करते हुये अपनी अनुशंसा में आयोग ने राज्य शासन से कहा है कि मृत बंदी के वैध वारिसों को पांच लाख रूपये क्षतिपूर्ति राशि दी जाये।
 
चोरी के आरोपी ने पुलिस चैकी के हवालात में लगाई फांसी  --  मृतक के वैध वारिसों को पांच लाख रूपये दो माह में दे दें

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने पुलिस चौकी के हवालात में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने के मामले में राज्य शासन से अनुशंसा की है कि मृतक के वैध वारिसों को पांच लाख रूपये क्षतिपूर्ति राशि अगले दो माह में भुगतान कर दी जाये। मामला गुना जिले का है। गुना जिले की चाचौड़ा तहसील क्षेत्र की बीनागंज पुलिस चौकी में अभिरक्षा में रहे बंदी संतोष उर्फ संदीप ने 14-15 अप्रैल 2021 की दरमियानी रात को चौकी के हवालात में बनी खिडकी पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। यह घटना समाचार पत्र में प्रकाशित हुई। प्रकाशित समाचार एवं मृतक की पत्नी के आवेदन पर संज्ञान लेकर आयोग ने प्रकरण क्र. 2782 व 3921/गुना/2021 दर्ज कर लिया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान आयोग ने अपनी जांच में पाया कि पुलिस चौकी की हवालात में अभिरक्षा में रहे संतोष उर्फ संदीप की जीवन सुरक्षा व उनके मानव अधिकारों के संरक्षण के मामले में चौकी प्रभारी व अन्य लोकसेवकों द्वारा घोर लापरवाही की गई। चौकी प्रभारी व अन्य लोकसेवकों की उपेक्षा को रेखांकित करते हुये अपनी अनुशंसा में आयोग ने राज्य शासन से कहा है कि मृतक के वैध वारिसों को पांच लाख रूपये क्षतिपूर्ति राशि दी जाये। आयोग ने यह भी कहा है कि राज्य शासन चाहे तो यह राशि संबंधितों से वसूल कर सकता है। ज्ञात हो कि चांचौड़ा थानाक्षेत्र की बीनागंज पुलिस चौकी में चोरी के संदेह में पकड़े गये आरोपी संतोष उर्फ संदीप निवासी शुजालपुरा ब्यावरा (राजगढ़) ने 14-15 अप्रैल 2021 की दरमियानी रात को फांसी लगा ली थी। हवालात में एक और आरोपी भी सोया था। जब दूसरे आरोपी की नींद खुली, तो उसने पुलिस को बताया। इस मामले में आयोग ने एसपी, गुना एवं अन्य संबंधितों से प्रतिवेदन मांगा था। इसी प्रकरण की सतत् सुनवाई उपरांत आयोग ने यह अनुशंसा की है।