सुशासन की दिशा में रतलाम कलेक्टर सूर्यवंशी का नया कदम हितग्राहियों को कॉल करके ले रहे हैं योजनाओं का फीडबैक
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सुशासन की दिशा में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी का नया कदम हितग्राहियों को कॉल करके ले रहे हैं योजनाओं का फीडबैक
रतलाम/हमारे अधिकार न्यूज, कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा सुशासन की दिशा में नया कदम उठाया गया है। शासन की योजनाओं से जिन हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है उनको कॉल करके फीडबैक लिया जा रहा है। इस कार्यक्रम से कल्याणकारी योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति से अवगत हुआ जा सकेगा। 17 जनवरी को प्रथम फीडबैक किया गया जिसमें 26 हितग्राहियों से फोन पर चर्चा की गई, इनमें से 16 हितग्राहियों ने संतुष्टि व्यक्त की। 18 जनवरी को 34 हितग्राहियों से बात की गई इनमें से 31 हितग्राहियों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई। इसके लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय से कॉल किया जा रहा है। विभागों से उनके हितग्राहियों की सूची और मोबाइल नंबर लिए गए हैं, प्रतिदिन फीडबैक लिया जा रहा है।
17 जनवरी को सामाजिक न्याय विभाग के 5 हितग्राहियों को कॉल किया गया इनमें से 2 हितग्राहियों ने संतुष्टि व्यक्त की। नगर निगम की पीएम स्वनिधि योजना के 5 हितग्राहियों को कॉल किया गया इनमें से 4 हितग्राहियों ने संतुष्टि व्यक्त की। श्रम विभाग के 6 हितग्राहियों को कॉल किया गया इनमें से 4 ने संतुष्टि व्यक्त की। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के 5 हितग्राहियों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत कॉल किया गया जिनमें से 3 हितग्राहियों ने संतुष्टि व्यक्त की। खाद्यान पात्रता पर्ची के संबंध में 5 हितग्राहियों को कॉल किया गया जिनमें से 3 हितग्राहियों ने संतुष्टि व्यक्त की।
18 जनवरी की बात करें तो 18 जनवरी को खाद्यान्न में पात्रता पर्ची के 6 हितग्राहियों को कॉल किया गया सभी ने संतुष्टि व्यक्त की। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के 8 हितग्राहियों को कॉल किया गया इनमें से 6 हितग्राहियों ने संतुष्टि व्यक्त की। श्रम विभाग के 6 हितग्राहियों में से 5 ने, नगर निगम की पीएम स्वनिधि योजना के 6 हितग्राहियों में से 6 ने तथा सामाजिक न्याय विभाग की इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के 8 हितग्राहियों को कॉल किया गया, सभी आठों ने संतुष्टि व्यक्त की। यदि हितग्राही द्वारा चर्चा में असंतुष्टि व्यक्त की जाती है तो हितग्राही की समस्या का समाधान तीन दिवस में संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा।