लाडली बहना मे ईकेवाईसी के लिए किओस्क सेंटर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेंगे रतलाम कलेक्टर

लाडली बहना मे ईकेवाईसी के लिए किओस्क सेंटर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेंगे रतलाम कलेक्टर

उनको भुगतान शासन करेगा

कलेक्टर ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक ली

रतलाम/हमारे अधिकार न्यूज, लाडली बहना योजना में महिला आवेदकों से ईकेवाईसी के लिए अर्थात समग्र में आधार को लिंक करने हेतु किओस्क सेंटर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेंगे। उनको शासन द्वारा प्रति हितग्राही महिला 15 रुपए भुगतान किया जाएगा। सोमवार को समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया।

बैठक में लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर द्वारा आलोट क्षेत्र में गंभीरता नहीं पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई। कलेक्टर ने नियोजित ढंग से कार्य करने के निर्देश एसडीएम को दिए। इस दौरान घर-घर सर्वेक्षण के बारे में पूछा गया। जनपद रतलाम क्षेत्र में क्रियान्वयन से भी कलेक्टर असंतुष्ट रहे। बताया गया कि सभी स्थानों पर कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं। कम समय में ज्यादा कार्य हो सके, इसके लिए उचित मूल्य दुकानों के सेल्समैन की आईडी भी बनाई जा रही है जो महिलाओं के आवेदन की पूर्ति में सहायक होंगे। सैलाना एसडीएम ने बताया कि उनके क्षेत्र में 3800 ईकेवाईसी हो चुके हैं जहां नेटवर्क नहीं है उसके लिए अन्य स्थान पर कार्य किया जा रहा है।

मार्च माह के दृष्टिगत कलेक्टर ने शासन प्रायोजित योजनाओं में लक्ष्य पूर्ति के लिए समयबद्ध कार्य पर जोर दिया। 14 से 20 मार्च तक प्रत्येक दिवस कैंप आयोजित करके हितग्राहियों को स्वीकृति एवं वितरण कराने के निर्देश दिए। वितरण के संबंध में निर्देशित किया कि भले ही छोटी रकम हितग्राही के खाते में जाए लेकिन वितरण अवश्य हो, शेष राशि भी समय सीमा में  खातों में पहुंच जाएगी। गर्मी के दृष्टिगत पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि जहां जरूरत होगी बोरवेल भी अधिग्रहण किए जाएंगे, इसकी सूची तैयार रखी जाए।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि हमें अब सातवीं बार भी जिले को टॉप फाइव में स्थान दिलाना है। लंबित शिकायतों के बारे में कड़ा रुख अपनाते हुए कलेक्टर ने कहा कि आगामी 20 मार्च से पूर्व हमें प्रत्येक संभव शिकायतों का निराकरण करना है अन्यथा की स्थिति में 500 रुपए प्रति शिकायत पेनल्टी अधिकारी से वसूल की जाएगी। साथ ही सर्विस बुक में नकारात्मक टिप्पणी अंकित की जाएगी, वेतन भी कटेगा। मंगलवार को कलेक्टर ने विभिन्न विभागों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा के लिए पुनः बुलाया है। इसके साथ ही मंगलवार तक आधी शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

ड्रग इंस्पेक्टर के कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि आपके कार्य दिख क्यों नहीं रहे हैं। आपके द्वारा कार्य ढंग से नहीं किया जा रहा है। खाद्य औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी ने बताया कि विगत 2 मार्च से 11 मार्च तक की अवधि में 40 सैंपल खाद्य पदार्थों के प्राप्त किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अमरपुराकला तथा केलदा में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। अनुपस्थित नेशनल हेल्थ मिशन की सब इंजीनियर को बैठक में बुलवाकर निर्देशित किया।

इस दौरान कलेक्टर द्वारा आदिवासी क्षेत्र के स्कूल से अनुपस्थित रहने वाली शिक्षिका शालिनी व्यास को सेवा से पृथक करने की कार्रवाई के लिए अधिकारी को निर्देशित किया गया। बताया गया कि शिक्षिका वर्ष में मात्र 1 दिन स्कूल आती है। सांची पार्लर की समीक्षा में बताया कि 7 पार्लर शहर में आवंटित कर दिए गए है।

बैठक में लोक स्वा.या. विभाग के कार्यपालन यंत्री ने बताया कि सेजावता मे जल प्रदाय शुरू हो चुका है। नानक इंफ्रा कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। सेमलिया में योजना पर कार्य शुरू नहीं हो पाया है एक-दो दिन में शुरू हो जाएगा। इस दौरान मनरेगा योजना की समीक्षा में भुगतान को लेकर आलोट क्षेत्र में लापरवाही पर कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए जनपद सीईओ का 7 दिवस का एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा सहायक लेखा अधिकारी का एक-एक माह का वेतन काटने के निर्देश दिए।

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