सरकारी मेडिकल काॅलेज रतलाम में रैगिंग की शिकायत पर आयोग ने लिया संज्ञान लेकर कॉलेज डीन से जवाब तलब किया

सरकारी मेडिकल काॅलेज रतलाम में रैगिंग की शिकायत पर आयोग ने लिया संज्ञान लेकर कॉलेज डीन से जवाब तलब किया

भोपाल/हमारे अधिकार न्यूज, मप्र मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री राजीव कुमार टंडन ने ’सात मामलों में संज्ञान’ लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है।

युवक की मौत के मामले में टीआई और एसआई पर केस दर्ज

इंदौर शहर में प्रेम प्रसंग में पुलिस प्रताड़ना के बाद जान देने वाले युवक के मामले में टीआई और एसआई पर अजाक थाना पुलिस ने एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। मामला फरवरी 2022 का है। आकाश बड़िया किसी युवती के साथ प्रेम प्रसंग में था। शिकायत पर पुलिस ने उसे उठा लिया और इतना प्रताड़ित किया कि आकाश ने आत्महत्या कर ली। उसने अपने सुसाइड नोट में टीआई और एसआई को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने मामले में पुलिस कमिश्नर, इंदौर से घटना का विवरण एवं की गई कार्यवाही के संबंध में जवाब मांगा है।
 
नरसिंहपुर जिले केे गाडरवारा में मां-बच्चों की मौत का मामला, पुलिस सवालों के कटघरे में

नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में बीते 9 मार्च को मां-बच्चों ने टेªन से कटकर आत्महत्या कर ली। मां और बच्चे उन्हीं के पिता द्वारा लगातार दी जा रही मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से बेहद परेशान थे। इतने ज्यादा परेशान कि उन्होंने अपना मकान सरकार को दान कर दिया था। मृतक नाबालिग बच्ची सानी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि उन्होंनेे अपनेे पिता की प्रताड़ना से परेशान होकर कई बार पुलिस को पिता को गिरफ्तार कर उनपर कार्यवाही करने की मांग की थी, परंतु पुलिस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं ंकी। इस पर पीड़ितों ने आत्महत्या कर लेने जैसा कदम उठाया। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने मामले में एसपी नरसिंहपुर से घटना का विवरण एवं की गई कार्यवाही के संबंध में जवाब मांगा है।

दो नवजात की मौत

जिला अस्पताल भिंड में दो नवजात बच्चों की मौत हो गई। मृत बच्चों के परिजनों ने आरोप लगाया कि प्रसव कराने वाली नर्स ने पैसे मांगे थे। पैसे नहीं दिये तो स्टाफ नर्स ने बच्चों की आक्सीजन बंद कर दी, इससे बच्चों की मौत हो गई। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने मामले में सीएमएचओ, भिंड से घटना का विवरण एवं की गई कार्यवाही के संबंध में जवाब मांगा है।

डिलीवरी के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत

जिला अस्पताल, नीमच में डाक्टरों और स्टाफ की लापरवाही से डिलीवरी के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि वे रेफर होकर मनासा से जिला अस्पताल नीमच आये थे। यहां ड्यूटी पर तैनात नर्सें प्रसूता निशा को आपरेशन थियेटर लेकर गई। प्रसव कराने वाली ड्यूटी डाॅक्टर इन नर्सों को फोन पर घर से इलाज बता रही थी। ड्यूटी की लापरवाही से प्रसूता और उसके गर्भस्थ शिशु दोनों की मौत हो गई। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने मामले में सीएमएचओ, नीमच से घटना का विवरण एवं की गई कार्यवाही के संबंध में 15 दिन में जवाब मांगा है।
लोन किश्त जमा नहीं की, तो दुधमुंहे बच्चे के साथ महिला को ही उठा लाये फाइनेंसकर्मी

सीधी जिले में 1050 रूपये की लोन किश्त जमा न कर पाने पर बीते शुक्रवार को एक निजी फाइनेंस सर्विस के कर्मचारी डेवाडांड गांव से दुधमुंहेे बच्चे केे साथ खुशबू पत्नी ललऊ कोल को उठा ले आये। पति को स्वरोजगार लोन की किश्त जमा कर अपनी पत्नी और बच्चे को ले जाने को कहा। मामला पुलिस तक पंहुचा, तब दोनों को घर जाने दिया। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने मामले में एसपी सीधी से घटना का विवरण एवं की गई कार्यवाही के संबंध में 15 दिन में जवाब मांगा है।
            
किसान पर भालू ने किया हमला

छतरपुर जिले के बमीठा थानाक्षेत्र के ग्राम पलकौंहा में खेत की रखवाली कर रहे एह वृद्ध किसान पर भालू ने हमला कर दिया। घायल किसान को इलाज के लिये जिला अस्पताल छतरपुर लाया गया है। वन विभाग केे अधिकारियों को सूचना दी गई। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने मामले में डीएफओ छतरपुर से घटना का विवरण एवं कार्यवाही के संबंध में जवाब मांगा है।

गर्वमेंट मेडिकल काॅलेज रतलाम में रैगिंग की शिकायत

रतलाम शहर में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय (जीएमसी) में हाॅस्टल में रहकर एमबीबीएस कक्षा में पढ़ रहे एक जूनियर विद्यार्थी ने अपने सीनियर्स द्वारा उसकी अमानवीय तरीके से रैगिंग लिये जाने की शिकायत की है। पीड़ित विद्यार्थी ने सीनियर्स पर सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने मामले में डीन, गर्वमेंट मेडिकल काॅलेज, रतलाम से घटना के संबंध में जवाब मांगा है।

मप्र मानव अधिकार आयोग की अनुशंसा पर पीड़िता को मिले एक लाख रूपये

मप्र मानव अधिकार आयोग द्वारा अनुशंसा करने पर पीड़िता को मुआवजा राशि के रूप में एक लाख रूपये दे दिये गये हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मप्र शासन, भोपाल द्वारा आयोग को यह सूचना दी गई है। मामला बैतूल जिले का वर्ष 2017 का है। प्रकरण के अनुसार जिला अस्पताल, बैतूल में प्रसव कराने आई एक प्रसूता के साथ डाक्टर्स द्वारा बड़ी लापरवाही की गई थी। यहां दो महिला डाक्टर्स के विवाद के कारण प्रसूता श्रीमती नाजिया शेख पत्नी रशीद शेख का आपरेशन नहीं हो सका। प्रसूता को समुचित उपचार नहीं मिलने से गर्भ में ही उसके बच्चे ने दम तोड़ दिया। एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेकर आयोग ने प्रकरण क्रमांक 4110/बैतूल/2017 में निरंतर सुनवाई की गई और पीड़िता को एक लाख रूपये मुआवजा राशि अदा करने की अनुशंसा की थी। अंततः लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आयोग को लिखित में सूचना दी है कि पीड़िता श्रीमती नाजिया शेख को एक लाख रूपये क्षतिपूर्ति राशि भुगतान कर दी गई है। चूंकि आयोग की अनुशंसा का पालन हो चुका है, अतः आयोग में भी मामला समाप्त कर दिया गया है।
 
मप्र मानव अधिकार आयोग की अनुशंसा पर मृतक की धर्मपत्नी को मिले पांच लाख रूपये

मप्र मानव अधिकार आयोग द्वारा अनुशंसा करने पर पुलिस कस्टडी में मौत हो जाने के मामले में मृतक की धर्मपत्नी को मुआवजा राशि के रूप में पांच लाख रूपये दे दिये गये हैं। पुलिस अधीक्षक, सिवनी द्वारा आयोग को इस आशय की सूचना दी गई है। मामला सिवनी जिले का वर्ष 2019 का है। सिवनी जिले के छपारा पुलिस थाने एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मृतक सुरेश सनोड़िया के परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया था। एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेकर आयोग ने प्रकरण क्रमांक 5244/सिवनी/2019 में निरंतर सुनवाई उपरांत मृतक सुरेश सनोड़िया के वैध वारिसों को पांच लाख रूपये मुआवजा राशि अदा करने की अनुशंसा की थी। अंततः पुलिस अधीक्षक, सिवनी ने आयोग को लिखित में सूचना दी है कि मृतक की धर्मपत्नी श्रीमती गंगोत्रीबाई सनोड़िया व अन्य को पांच लाख रूपये क्षतिपूर्ति राशि भुगतान कर दी गई है। चूंकि आयोग की अनुशंसा का पालन हो चुका है, अतः आयोग में भी मामला समाप्त कर दिया गया है।
मप्र मानव अधिकार आयोग की अनुशंसा पर मृतक की माता को मिले पांच लाख रूपये

मप्र मानव अधिकार आयोग द्वारा अनुशंसा करने पर मृतक की माता को मुआवजा राशि के रूप में पांच लाख रूपये दे दिये गये हैं। पुलिस मुख्यालय, मप्र शासन, भोपाल द्वारा आयोग को इस आशय की सूचना दी गई है। मामला कटनी जिले का वर्ष 2019 का है। कटनी जिले में हत्या के एक आरोपी को पुलिस थाने लेकर आई थी। आरोपी ने पुलिस कस्टडी में रहने के दौरान ही थाने में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक रामकिशोर उर्फ अभिषेक गौड़ की पुलिस कस्टडी में मौत के संबंध में एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेकर आयोग ने प्रकरण क्रमांक 269/कटनी/2019 में निरंतर सुनवाई उपरांत मृतक के वैध वारिसों को पांच लाख रूपये मुआवजा राशि अदा करने की अनुशंसा की थी। अंततः पुलिस मुख्यालय ने आयोग को लिखित में सूचना दी है कि मृतक की माता श्रीमती इत्ताबाई गौड़ को पांच लाख रूपये क्षतिपूर्ति राशि दे दी गई है। चूंकि आयोग की अनुशंसा का पालन हो चुका है, अतः आयोग में भी मामला समाप्त कर दिया गया है।

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