अब मध्यप्रदेश में भी होगी अवैध मदरसों पर कार्यवाही : CM Shivraj Singh Chouhan
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Imran Qureshi : Chief Editor 
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अब मध्यप्रदेश में भी होगी अवैध मदरसों पर कार्यवाही : CM Shivraj Singh Chouhan
भोपाल/हमारे अधिकार न्यूज, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री निवास पर समीक्षा बैठक रखी जिसमे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित सचिव इकबाल सिंह बैंस और डीजीपी सहित आला अधिकारी उपस्थित थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस प्रशासन को त्योहारों पर शांति पूर्ण व्यवस्था पर बधाई दी।
साथ ही मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में एक अहम बात भी कही जिससे राजनीतिक गलियारों सहित पूरे प्रदेश के मुस्लिम समुदाय के मदरसों में हलचल बढ़ गई है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा की
मध्यप्रदेश में अवैध मदरसे, संस्थान; जहाँ कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, उसका रिव्यू किया जायेगा।
कट्टरता और अतिवाद बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
मध्यप्रदेश में अवैध मदरसे, संस्थान; जहाँ कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, उसका रिव्यू किया जायेगा।
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) April 19, 2023
कट्टरता और अतिवाद बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
मुख्यमंत्री के इस ट्वीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मीडिया विभाग के के के मिश्रा ने लिखा की
कानून व्यवस्था की बैठक सीएम का सख्त निर्देश...
"अवैध मदरसे,संस्थान जहां कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, उसका रिव्यू हो"
यह समझने में CM को 18 साल लग गए यानी इंटेलिजेंस फेल?
CM सा.आप तो विकास पुरुष है?
कृपया वोट विकास पर मांगिए, मंदिर,मस्जिद,मदरसे,कब्रस्तान,शमशान क्यों?
कानून व्यवस्था की बैठक सीएम का सख्त निर्देश...
— KK Mishra (@KKMishraINC) April 19, 2023
"अवैध मदरसे,संस्थान जहां कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, उसका रिव्यू हो"
यह समझने में CM को 18 साल लग गए यानी इंटेलिजेंस फेल?
CM सा.आप तो विकास पुरुष है?
कृपया वोट विकास पर मांगिए, मंदिर,मस्जिद,मदरसे,कब्रस्तान,शमशान क्यों?
अब देखना ये है की मुख्यमंत्री के इस आदेश का मुस्लिम समुदाय पर क्या असर होता है क्या अन्य राज्यों की तरह ही मध्यप्रदेश में भी वैध अवैध के नाम पर मदरसों और मस्जिदों को नस्तो नाबुद किया जाएगा।
कुछ समय पूर्व मध्यप्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर ने मुख्यमंत्री से मदरसों की जांच की मांग भी कही थी।
साथ ही आगामी चुनावों में भी क्या इस तरह के आदेशों का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
